शिक्षक महासंघले शिक्षा मन्त्रीलाई गरायो ध्यानाकर्षण

१० वैशाख, काठमाडौं ।

नेपाल शिक्षक महासंघको राष्ट्रिय समितिले शिक्षा मन्त्रीलाई  ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। अध्यक्ष लक्ष्मि किशोर सुवेदीकाअनुसार शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न मागहरू सम्बोधन गर्न यो पत्र बुझाइएको हो ।

ध्यानाकर्षणमा प्रमुख मागहरू निम्न रहेका छन्: 

१. २०% शिक्षा बजेट: चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको कम्तीमा २०% रकम विनियोजन गरिनुपर्ने
२. नयाँ शिक्षा ऐन: नयाँ शिक्षा ऐन र नियमावली तुरुन्तै जारी गरिनुपर्ने
३. शिक्षक कल्याण: शिक्षकहरूको तलब वृद्धि र सेवा सुविधाहरू सुनिश्चित गरिनुपर्ने
४. संवैधानिक संशोधन: सामुदायिक विद्यालयहरूको संरक्षणका लागि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने
५. अस्थायी शिक्षक: अस्थायी शिक्षकहरूको नियमितीकरण र अन्य मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने लगायत छन्।

 यस  अघि आफ्ना मागहरू पुरा गराउन शिक्षक महासंघले २०८१ माघ २० गते देखी  देशभर आन्दोलनका बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै चैत्र २० गते देखी बैशाख १७ सम्म२९ दिने काठमाण्डौ केन्द्रित आ न्दोलन गर्दै लाखौ शिक्षकहरू काठमाण्डौमा भेला पारेको थियो ।

नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच २०८२ वैशाख १७ गते (अप्रिल ३०, २०२५) मा ९ बुँदे सहमति भएको थियो।  यो सम्झौता २९ दिन लामो आन्दोलन पछि भएको थियो ।
९ बुँदे सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू:
१. चिकित्सा सुविधा:
- सबै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई चिकित्सा खर्च सुविधा* उपलब्ध गराइने। 
२. अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा:
- अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र अवकाशमा एकमुष्ट रकम पाउने व्यवस्था। 
३. बालविकास शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिक:
- बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक* सरकारले तोकेबमोजिम हुने। 
४. स्थायी शिक्षकको ग्रेड:
- २०२/८ सालदेखि स्थायी शिक्षकहरूको ग्रेड निजामती कर्मचारीसरह हुने। 
५. दुर्गम भत्ता:
- सबै अस्थायी शिक्षकहरूलाई दुर्गम भत्ता* उपलब्ध गराइने। 
६. सामाजिक सुरक्षा कोष:*
- निजी स्रोतका शिक्षक-कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने। 
७. मर्यादाक्रम:
- शिक्षकहरूलाई नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा समावेश* गरिने। 
८. आन्दोलनमा घाइतेको उपचार:
- आन्दोलनमा घाइते भएका शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने। 
९. निमावि प्रथम श्रेणी शिक्षकको तलब:
- निमावि प्रथम श्रेणी शिक्षकको तलब र ग्रेड मावि द्वितीय श्रेणी सरह हुने। 

 अतिरिक्त प्रतिबद्धताहरू:

शिक्षा ऐनको समयसीमा:
- सरकारले असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन*संसद्बाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। 
बालविकास शिक्षकलाई मान्यता:
- ३३,००० बालविकास शिक्षकहरूलाई आधिकारिक रूपमा शिक्षकको मान्यता दिइयो। 
 सम्झौताको कार्यान्वयन:
- यो ९ बुँदे सहमति मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकार गरेको थियो। 
- सम्झौतापछि नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन स्थगितगर्ने निर्णय गरेको थियो। 
- शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी सुवेदीले अस्थायी र स्थायी शिक्षकका अधिकांश माग र मुद्दा नौ बुँदे सहमतिमा समेटिएको जानकारी दिएका थिए।  
 पछिल्लो अवस्था:
- २०८२ असार १५ भित्र शिक्षा ऐन पास गर्ने सहमति भएको थियो। 
-  शिक्षा मन्त्रालयले २७ बुँदे सहमति पनि महासंघसँग गरेको थियो। 
- शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि शिक्षा ऐनको प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको थियो। 
अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार महासंघले २०७८ सालमा ३४ बुदे मागहरू सरकार समक्ष पेस गरेकोमा तिनै मागहरू कार्यानवयनका लागि ति आन्दोलनहरू गरिएका थिए । सरकारले २०८२ मा गरेको ९बुदे निर्णय अझै कार्यान्वयन गरिएको छैन । नत त्यसलाई खारेज नै गरिएको छ ।

अहिले सरकार उल्टै संघ र युनियन प्रति नकारात्मक देखिएकाले संघ महासंघको माग र संझौताहरूबारे सकारात्मक निर्णय हुनेमा शिक्षा सरोकारहरूले शंसय ब्यक्त गरेका छन । शिक्षकहरूका मागहरू पेशागतमात्र नभएर शिक्षाको विकाशका लागि हो भन्ने सोच राखिनु पर्ने शिक्षाकर्मीहरूको धारणा रहेको छ ।

अहिले पनि सामुदायिक शिक्षालाई र शिक्षकहरूलाई  खाली राजनैतिक पुर्वाग्रहीले हेरिने र कतिपय विद्दालय नेपालकै उत्कृष्ठ भएर उधाहरणीय भए  पनि धेरैको भौगोलिक अबस्था र नियमहरू लगायतले पारेको असरबारे राज्य र समाजले सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने नगरेको शिक्षकहरूको गुनासो रहेको छ ।