ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव संविधान र बहुलवाद विरुद्ध छ - पेशागत संगठनहरु

४ वैशाख, काठमाडौ । विभिन्न पेशागत संगठनहरुले सरकारले गरेको ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव संविधान र बहुलवाद विरुद्ध रहेको बताएका छन्  । शुक्रबार क्लास नेपालले काठमाडौमा आयोजित नेपालको दिगो र लोकतान्त्रिक समाजकालागि श्रमिक सहभागिता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो विचार राखेका हुन्  । 

कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले ट्रेड युनियन खारेजीको कुरा सोच्न पनि नसक्ने बताउनु भयो । दलहरू सुशासन र सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने तर सरकारले श्रमजीवी वर्गको हकहितमा काम गर्ने ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याउदा समेत चुपचाप बसेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो " - एकतन्त्रीय शासन कालमा समेत श्रमिक, किसान, उद्योगी लगायतको नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो तर आफुलाई उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी र  सुधारिएको पार्टी भन्नेले ट्रेड युनियन खारेजको प्रस्ताव गरेका छन् यो सुहाउँदो कुरा भएन । ट्रेड युनियनमा समस्या छन् भने सुधार गर्नुपर्छ त्यसमा हाम्रो समेत सात रहन्छ । "

कुँवरले समस्या सबै ठाउँमा रहेको बताउदै समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा संस्थालाई नै खारेज गर्ने प्रस्ताव गलत रहेको बताउनुभयो ।।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ( जिफण्ट ) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ट्रेड युनियनहरु दलगत नभई वर्गीय संगठन रहेको बताउनुभयो । श्रमिकको मुद्दामा जुनसुकै पार्टी भएपनि विरोध गरेको स्मरण गराउदै संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था भएको ट्रेड युनियन खारेज कसैले गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । 

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष नितु पण्डितले सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदाबाजीलाई लत्याएर जान नसक्ने बताउनुभयो । ट्रेड युनियन दलिय भयो भनेर खारेजीको कुरा गरेपनी  राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खारेज गर्न नसक्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र दिने निर्णय अलोकतान्त्रिक कार्य भएको विचार राख्नुभयो । 

पुर्व सचीव गोपिनाथ मैनालीले ट्रेड युनियनले आफ्नो अधिकार राम्रो कामकोलागी प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु हुँदै  ट्रेड युनियन दलिय नभई आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेपाल वार एसोसिएसनका सचीव अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले संविधानमा भएको ट्रेड युनियन अधिकारलाई खारेज गर्न नसक्ने बताउनु हुँदै कानुन बनाउने काम सरकारको नभई संसदको रहेको विचार राख्नुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक पितम्बर भण्डारीले कुनै प्रतिष्ठानमा एक मात्र युनियन बनाउने विषय संविधान र बहुलवादको विरुद्धको रहेको बताउनुभयो । उहाँले ट्रेड युनियन मर्नु भनेको लोकतन्त्र मर्नु भएकोले राजनीतिक संवादबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । 

काठमाडौ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक रोजी लामिछानेले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै संघसंगठन खारेजीको प्रस्ताव लगत हुने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. रेशम थापाले ट्रेड युनियन दलिय भन्दा वर्गीय हुनुपर्ने बताउनुभयो । ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन मुद्दा उठाउने र पृष्ठपोषण गर्ने संस्थाहरु भएकोले खारेजी भन्दा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।