सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयप्रति ' महिला एकता समाज'को आपत्ति

काठमाडौँ । नेपाल महिला एकता समाजले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी बस्तीलाई विकल्प बिना जबर्जस्ती हटाउन लागिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समाजले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै  सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

शनिबार र आइतबारभित्र अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन दिएको निर्देशनप्रति समाजले घोर भर्त्सना समेत गरेको छ। विकल्प बिना नै बस्ती हटाउँदा त्यहाँ बसोबास गर्ने महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मौलिक अधिकार हनन हुने समाजको ठहर छ। संविधानको मर्म विपरीत  आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा ११ (१) को प्रतिकूल हुने गरी सरकारले कदम चाल्न खोजेको आरोप विज्ञाप्तिमा  उल्लेख छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत्र १३ गतेको निर्णयमा भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने बुँदा उल्लेख भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेको छ।
सम्मानजनक आवासको हकलाई बेवास्ता गरी जबर्जस्ती उठीबास लगाइएमा भूमिहीन सुकुम्बासी र नागरिक समाज सडकमा उत्रिन बाध्य हुने समाजका अध्यक्ष विना बुद्धाचार्यले चेतावनी दिइएको छ।
​अध्यक्ष बुद्धाचार्यले  वार्ता र सहमतिका आधारमा समस्याको समाधान खोज्न र जबर्जस्ती विस्थापन तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्  ।