सुकुम्बासी बस्तीमा बल प्रयोग नगर्न नागरिक आन्दोलनको माग

काठमाडौ । ​बृहत् नागरिक आन्दोलनले सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउन सरकारले दिएको निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनले 'स्वेच्छाचारी दमन' रोकी सुकुम्बासी समस्याको न्यायपूर्ण र दिगो समाधान खोज्न माग गरेको हो।
​
​मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण तथा पुनर्वासमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको विपरीत सुरक्षा निकायलाई बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै, विकल्प र ग्यारेन्टी बिना जबरजस्ती बस्ती भत्काउनु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको नागरिक आन्दोलनले ठहर गरेको छ।
​
प्रमाणीकरण र सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता नगरी बलपूर्वक उठिबास गराएमा त्यसले सामाजिक तनाव बढ्ने र सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएको छ।
​
रातिको समयमा माइकिङ गरेर त्रास फैलाउने र बल प्रयोग गर्ने कार्य नरोकिएमा आम न्यायप्रेमी नागरिकहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

​नागरिक आन्दोलनले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारका जिम्मेवार निकायहरूलाई दमनको सोच त्यागी संविधान र कानुनको पालना गर्दै न्यायपूर्ण समाधानतर्फ लाग्न जोडदार आह्वान गरेको छ।