स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गरिने

७ ब‌ैशाख २०८३ 

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाह र विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको बैठकले विश्वविद्यालयहरूमा क्रियाशील निर्वाचित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गरी ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार कुलपति शाहको अध्यक्षतामा बसेको सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूको बैठकले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ५ बुँदे निर्णय गरेको बताइएको छ।

त्यसका लागि विश्वविद्यालयको नियमावली र विनियमावली संशोधन गरेर दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने र ९० दिनभित्र नयाँ विद्यार्थी संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भएको छ।

बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ८६ बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न जोड दिँदै विश्वविद्यालय परिसरमा दलीय विद्यार्थी संगठनका झण्डा, ब्यानर र भित्ते लेखन तत्काल हटाइने र राजनीति दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालयका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको कोठा, भवन वा जमिन अब उपलब्ध नगराउने निर्णय समेत भएको छ।

यसो गर्न विश्वविद्यालयको ऐन वा नियमावलीमा दलीय विद्यार्थी संगठनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुनी व्यवस्था भएमा त्यसलाई खारेज गर्न तीन महिनाभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ।

विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् वा सभाले ६० दिनभित्र नियमावली र विनियमावली संशोधन गरी दलीय संगठनका प्रावधान हटाउनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।

नाजिरको के हुने?

 ईतिहासाकार चन्द्रमनि गौतमका  अनुसार २०२७मा काँग्रेसलगायतका पार्टीहरू प्रतिबन्धित र कांग्रेसको सशस्त्र लोकतान्त्रिक संघर्षको अवस्थामा पञ्चायतको जल्दोबल्दो अवस्थाको सर्बोच्च अदालतले २२ जना पञ्चायतविरोधी प्रजातन्त्रवादी विद्रोही विद्यार्थी नेताहरूलाई न्याय दिँदै एक  फैसलामा  नजीर प्रतिपादन गरेको थियो (निर्णय नं.५४७/२०२७)।

सो फैसलामा यो पनि भनिएको थियो, “लिखित संविधान पनि हाम्रो देशमा भएकोले संघ खोल्ने अधिकार छ । अधिनायकवादको व्यवस्थामा मात्र स्वतन्त्र संघ खोल्ने स्वतन्त्रता हुँदैन ।”

काँग्रेसको समर्थक विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको जन्म भयो, २०२७ बैशाख ६ गते स्वयम्भूको जंगलमा । उद्घाटन सभा "प्रथम अखिल नेपाल विद्यार्थी सम्मेलन" को नाममा भएको थियो। भोलीपल्ट पशुपतिनाथ निकट राम मन्दिर मा भएको सेसनले लामो छलफलपछि ने.वि.संघ नाम ठहर गरेको थियो । ने.वि.संघको स्थापना अधिवेशनको उद्घाटन भर्खरै लामो जेलको बन्दी अवस्थाबाट मुक्त हुनुभएका काँग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) ले गर्नुभयो ।

तर ने.वि.संघ स्थापनासँगै त्यसका विपिन कोईराला, अर्जुननरसिंह के.सी. लगायत २२ जना संस्थापक विद्यार्थी नेताहरूलाई अञ्चलाधीश कार्यालयले धरपकड गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण पनि नगराई, विद्यार्थी नेताहरूमाथि मनपरि आदेश लादेर हिरासतमा राखेपछि अधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेद्वारा परेको रिट निवेदनमा सर्बोच्च अदालतले २५ असार २०२७ का दिन उक्त नजीरयुक्त फैसला दियो । फैसला दिने न्यायाधीशद्वय थिए नयनबहादुर खत्री र वासुदेव शर्मा ।

यो नजीर तत्कालीन राजदरबारले मध्यरातमा दुर्गादास श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन गरेको 'विशेष अदालत' ले उक्त २२ जना विद्यार्थीलाई जनही ५०० रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद गरेको र विद्यार्थीहरूलाई वकिल पनि राख्न नदिई एकतर्फी रुपमा गरेको फैसलालाई अवैध ठहराउँदै गरेको थियो ।

सर्बोच्चको फैसलाले राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल ल्याएको थियो भने पञ्चहरूलाई फैसला पच्ने कुरै थिएन । निरंकुश शासन भनिएको त्यस्तो बेलामा समेत न्यायालयले आफ्नो स्वतन्त्रता र निर्भिकता फैसलाद्वारा देखाएको थियो।