नेपाली कांग्रेसका भरत खड्का सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुने

३ वैशाख, काठमाडौं।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति को सभापतिमा नेपाली कांग्रेसले डोटीबाट निर्वाचित सांसद भरत खड्का लाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक छलफलपछि खड्कालाई सभापतिका रूपमा अघि सार्ने सहमति बनेको हो। संसदीय अभ्यासअनुसार सार्वजनिक लेखा समिति महत्वपूर्ण र शक्तिशाली समितिमध्ये एक मानिन्छ, जसले सरकारी खर्च, अनियमितता तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि निगरानी र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ। त्यसैले यस समितिको नेतृत्वलाई राजनीतिक रूपमा पनि निकै अर्थपूर्ण मानिन्छ।

आज संसदीय समितिहरूका सभापतिहरूको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ। सोहीअनुसार दलहरूले अन्तिम रूपमा आफ्ना उम्मेदवार टुंग्याइरहेका छन्। मनोनयनपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सभापतिहरूको चयन गरिनेछ।

यसअघि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने निर्णय गरिसकेको थियो। सो निर्णयसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले उक्त पदमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै खड्कालाई उम्मेदवार बनाएको हो।

भरत खड्का डोटी जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। पार्टीभित्र सन्तुलित छवि र संसदीय अनुभवका आधारमा उनलाई यो जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त ठानिएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ।

अब मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि समितिको सभापति चयनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यदि सहमति कायम भए निर्विरोध चयन हुने सम्भावना रहन्छ, अन्यथा मतदानमार्फत सभापति टुंगो लाग्नेछ।

यस पदमा भिस्मराज आङ्दम्बेले पनि चाहना राखेको बताईन्छ । तर खड्का विशेष महाधिवेशन पक्षधर भएकाले पार्टिले खड्कालाई उमेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो ।

संसदमा संसदिय दलको नेता पछि लेखा समितिको सभापति प्रभावशाली मानिन्छ ।

यस अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिले पनि लेखा समितिमा नेपाली काग्रेसलाई दिने सहमति गरेको थियो । अरू पार्टिहरूले पनि सहमति दिने संभावना रहेको छ । संभवत खड्का  निर्बिरोध चयन हुनेछन ।

जम्मा १२ समितिहरू मध्धे ११ बटामा भने रास्वपाले उमेद्वारी दिएको छ ।

संसदिय समितिका सभापतिहरू राज्यमंत्री सरह सुविधा प्राप्त गर्दछन । नेपालमा संघीय संसद् नेपाल अन्तर्गतका संसदीय समितिका सभापतिहरूले सामान्यतया राज्यमन्त्री (राज्य मन्त्री) सरह सुविधा र मर्यादा पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

किन यस्तो सुविधा दिइन्छ ?

संसदीय समितिहरू—जस्तै सार्वजनिक लेखा समिति, विकास तथा प्रविधि समिति आदि—संसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउन, सरकारको काममाथि निगरानी गर्न र नीतिगत समीक्षा गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले सभापतिहरूलाई उच्च तहको हैसियत दिइएको हो।

 प्रमुख सुविधा

राज्यमन्त्री सरह सुविधा भन्नाले सामान्यतया:

• तलब तथा भत्ता (राज्यमन्त्री बराबर)

• सरकारी सवारी साधन

• सुरक्षा व्यवस्था

• कार्यालय तथा कर्मचारी सहयोग

• औपचारिक मर्यादा 

 कानुनी आधार

यो व्यवस्था संसदीय समितिसम्बन्धी नियमावली र संसद सदस्य सुविधा सम्बन्धी ऐन/नियमहरू मार्फत निर्धारण गरिएको हुन्छ।

 सारमा, समितिका सभापतिहरूलाई कार्यकारी मन्त्रीजस्तै जिम्मेवारी त हुँदैन, तर संसदभित्रको प्रभावशाली भूमिका का कारण उनीहरूलाई राज्यमन्त्री सरह सुविधा प्रदान गरिन्छ।