बालेन सरकारको ट्रेड युनियन खारेजी प्रस्ताव विरुद्ध १५ संगठन एकजुट

काठमाडौँ, बैशाख ४

 सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने संकेतसहित ‘सुशासन मार्गचित्र’ अघि सारेपछि निजामती क्षेत्रका पेशागत संगठनहरू खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन्। यस निर्णयविरुद्ध १५ वटा संगठनले संयुक्त रूपमा आवाज उठाउँदै सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यो निर्णयलाई केवल प्रशासनिक सुधारको विषय नभई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

 सार्वजनिक गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा संगठनहरूले सरकारको प्रस्तावलाई “अलोकतान्त्रिक” र “अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत” भनेका छन्। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन का अभिसन्धि नं. ८७ (संघ स्वतन्त्रता), ९८ (संगठन र सामूहिक बार्गेनिङ अधिकार), १४९ र १५४ ले सुनिश्चित गरेका श्रमिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरूको ठहर छ। नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा ती मापदण्डविपरीत जाने कुनै पनि कदम अस्वीकार्य हुने उनीहरूको भनाइ छ।

संगठनहरूले नेपालको संविधानलाई पनि आफ्नो तर्कको प्रमुख आधार बनाएका छन्। संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ भने धारा ३४ ले श्रमसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यस्ता मौलिक अधिकारलाई कमजोर बनाउने वा खारेज गर्ने प्रयास संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने उनीहरूको जिकिर छ।

विज्ञप्तिमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि स्मरण गरिएको छ। २००३सालतिर विराटनगर जुट मिलका मजदुर आन्दोलनबाट संगठित रूपमा अघि बढेको यो अभियानले क्रमशः निजामती र अन्य क्षेत्रमा विस्तार पाउँदै कर्मचारीहरूको हकहित, सेवा–सुरक्षा, पारदर्शिता र पेशागत स्वतन्त्रताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ। संगठनहरूको भनाइमा, ट्रेड युनियनहरू केवल दबाब समूह मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका महत्वपूर्ण खम्बा हुन्, जसले राज्य र कर्मचारीबीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछन्।

यस सन्दर्भमा संगठनहरूले सरकारसमक्ष स्पष्ट मागहरू पनि अघि सारेका छन्। उनीहरूले:

• ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने,

• संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने,

• कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, चक्रिय र स्वचालित बनाउनुपर्ने,

• कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने,जस्ता मागहरू राखेका छन्।

संगठनहरूले चेतावनी दिएका छन् कि सुशासनको नाममा लोकतान्त्रिक संरचना कमजोर पार्ने प्रयासले दीर्घकालीन रूपमा प्रशासनिक स्थायित्व र कर्मचारी मनोबलमा नकारात्मक असर पार्नेछ। उनीहरूको भनाइमा, नीति निर्माण एकतर्फी ढंगले होइन, सरोकारवालासँग संवाद र सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा सरकारलाई संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्दै भनिएको छ—कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त, सुविधा र अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउँदा ट्रेड युनियनहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ। अन्यथा यसले असन्तुष्टि बढाएर प्रशासनिक क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गर्न सक्छ।

उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ लगायत १५ वटा पेशागत संस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।